यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 के लिए नई जनसंख्या नियंत्रण क़ानून बिल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और आयोग ने विधेयक का प्रारूप अपनी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहाँ जो लोग UP Population Control Act का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी, आरक्षण व सब्सीडी जैसी बेसिक सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे में इस कानून के अंदर आने वाले लोगों को 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही वो चुनाव लड़ पाएंगे। ऐसे में अगर इस कानून को समझा जाए तो जानिए योगी सरकार में दो बच्चों वाले पिता को इसका क्या फायदा मिलेगा।
सब कुछ अनुकूल रहा तो विधानसभा चुनाव से पहले यह बिल सदन में लाया जा सकता है।
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यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 एक बच्चा होने पर मिलेंगे कई फायदे -
वन चाइल्ड पॉलिसी – BPL श्रेणी में आने वाले माता-पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा है।
एक बच्चा होने पर 80 हजार रूपये (लड़का के लिए) और बालिका होने पर 1 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह सुविधा माता-पिता द्वारा एक बच्चा पैदा होने पर ऑपरेशन करा लेंगे।
पुत्री के लिए उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई और पुत्र को 20 वर्ष तक नि:शुल्क शिक्षा दी जायगी।
इसके इलावा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।
वहीं जिनके पास सिर्फ एक बच्चा है और अपना इच्छा से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अलग से कई फायदे मिलेंगे। जैसे मुफ्त मेडिकल हेल्थ पॉलिसी और बीमा कवरेज मिलेगा, जब तक उसकी उम्र 20 साल की नहीं हो जाती।
सिंगल चाइल्ड फैमिली में अगर सिर्फ लड़की है तो उसे उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति व सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता मिलेगी।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 दो बच्चों को जन्म देने पर सुविधाएं -
दो बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को फ्री हेल्थ केयर और स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा
टू चाइल्ड पालिसी को फॉलो करने वाले कर्मचारियों को साल के 12 महीने कि सैलरी मिलती रहेगी, अगर वे बच्चे कि डिलीवरी या देखभाल सम्बन्धी छुट्टी लेते हैं तो भी।
उत्तर प्रदेश के जो लोग पापुलेशन कण्ट्रोल बिल को मानेंगे उनको सरकार पहले जैसी सुविधाएँ देने के साथ साथ कुछ अन्य सब्सीडी व इंसेंटिव देगी।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को रेगुलर इंसेंटिव के आलावा 2 अन्य प्रकार के इन्क्रीमेंट दिए जायेंगे।
दो बच्चों के पिता पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी नहीं होगा यानी की निशुल्क शिक्षा मिलेगी।
दो बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले लोक सेवकों (सरकारी नौकरी करने वालों) को पूरी सेवा में मातृत्व या पितृत्व के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी।
दो से ज्यादा बच्चे होने पर क्या-क्या नुकसान है?
आयोग ने दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव रखा है।
राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों के लिये आवेदन नहीं कर सकेंगे
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन नहीं मिलेगा
government द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सीडी का लाभ भी नहीं मिलेगा
पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता।
ये सभी प्रस्ताव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
राशन कार्ड पर परिवार के सिर्फ चार सदस्यों को ही राशन या अन्य सुविधाएँ मिलेंगी।
राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।
आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया है।
FAQs – UP जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 से सम्बन्धित प्रश्न -
प्रश्न: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून कब से लागू होगा?
यदि यूपी सरकार इसको सदन में पास करा लेती है तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के एक साल बाद लागु होगा। विधानसभा में यह बिल पूरी तरह पास होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 कानून नहीं मानने पर क्या होगा?
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहाँ जो लोग UP Population Control Act का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी, आरक्षण व सब्सीडी जैसी बेसिक सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।ना ही सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। यदि यह कानून लागु होता है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश नए जनसंख्या नियंत्रण बिल के तहत आम आदमी के लिए दो बच्चों पर यूपी सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?
सरकारी नौकरी नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार दो बच्चों पर पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देगी।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश में पापुलेशन कण्ट्रोल बिल क्यों लाया जा रहा है?
लॉ कमीशन के हेड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल के अनुसार उत्तर प्रदेश बढ़ रही जनसंख्या की तुलना में उपयोग के संसाधनों का आभाव हो रहा है, जिससे प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक विकास में बाधा आ रही है। पापुलेशन कण्ट्रोल बिल से संसाधनों का आसान उपयोग संभव हो सकेगा। जिससे आम लोगों को बेहतर जीवन शैली मिल सकेगी।
नोट :- प्यारे दोस्तो आज इस आर्टिकल में मैंने आपको उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 बारे में आवश्यक जानकारी दी हैं। आशा हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आयी होगी।आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएँ।
इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…